La petite goutte d'eau,le blog de Jean-Marc Pichon, change d'adresse; Retrouvez moi sur:
La petite goutte d'eau,le blog de Jean-Marc Pichon, change d'adresse; Retrouvez moi sur:
Rédigé à 18:53 | Lien permanent | Commentaires (0)
Un retour ce matin dans la NR sur l’amendement budgétaire proposé par Claude Prinet d’ARIAL. Nous n’avons pas voté cet amendement, après débat au sein de notre groupe, car il aurait bouleversé la logique d’un budget construit semaines après semaines de commissions en arbitrages du bureau municipal.
Il n’en est pas moins vrai que Claude Prinet soulève une question d’importance. Travailler sur les économies d’énergie doit devenir une priorité. Ce serait une action positive pour l’environnement mais également un investissement pour des économies sur notre budget de fonctionnement.
Depuis le début du mandat Sonia Henriques, adjointe aux bâtiments (PS) mène un travail constant dans ce sens. Mais les socialistes de Saint Pierre des Corps sont conscients qu’un changement de braquet s’impose. La programmation d’actions en faveur des économies d’énergie sera un des éléments importants du débat pour les municipales de 2014, nous nous engagerons sur ces questions. Voila, brièvement, pour le fond.
Sur la manière. Claude Prinet, comme ses prédécesseurs du groupe ARIAL, est un élu assidu et travailleur. Il ne peut lui être reproché de ne pas assister à la commission bâtiment puisqu’il n’en est pas membre. Les questionnements du groupe ARIAL sont légitimes, l’expression de son élu ne l’est pas moins. Certes, ces questions prolongent nos soirées, mais cela prouve que la démocratie est vivante, c’est essentiel.
Rédigé à 11:24 dans Politique, Saint Pierre des Corps | Lien permanent | Commentaires (0)
Le compte rendu de notre dernier conseil municipal paru dans la NR de ce matin appelle de ma part quelques précisions.
Je soutiens sans ambiguïté ni réserve l’action du gouvernement. Soutien de François Hollande depuis la primaire, je me reconnais dans la politique qu’il impulse en cohérence avec les axes définis dès le printemps 2011. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, dont Marisol Touraine est un des piliers, mène un combat difficile pour redresser notre pays afin de pouvoir entamer un travail de réformes fondamentales. Il a mon soutien sans faille et sans état d’âme.
J’ai indiqué lors des débats que nous devions prendre position sur la baisse des dotations pour peser dans le débat sur les finances locales. Mais j’ai également dit que le travail sur le nécessaire rééquilibrage était entamé. La première conférence des finances publiques locales a eu lieu le 12 mars. On y annonce la mise en place d’une conférence annelle des finances publiques locales qui aura pour mission de dresser les bilans d’application des projets de loi de finances aux collectivités et de préparer les suivants. On y a annoncé l’ouverture d’emprunts à taux privilégiés pour les collectivités pour un montant de 20 milliards, soit l’équivalent des transferts en faveur des mesures de compétitivité. La création d’une agence de financement des collectivités correspond à un besoin fondamental des collectivités. Enfin il y est évoqué la modulation des efforts en matière de dotation en fonction de la richesse des territoires. La situation des collectivités est sérieuse, mais le gouvernement en a pris la pleine mesure et agit.
L’augmentation limitée des taux était nécessaire au bouclage d’un budget modeste. Cet effort de solidarité sera porté par 44,5% des familles corpopétrussiennes qui ne sont ni exemptées ni plafonnées. Les classes moyennes sur qui l’effort va reposer ne sont pas pour autant des privilégiées. Elles sont aussi en droit de bénéficier de services de proximité et de qualité.
Notre adresse à l’état sur les dotations ne doit pas nous dispenser d’un regard lucide sur nous mêmes. Depuis plusieurs années le groupe socialiste dit qu’un regard d’ampleur doit être porté sur nos dépenses de fonctionnement afin de rechercher des optimisations indispensables. Cet effort n’est toujours pas à l’ordre du jour et nous le regrettons. Nous l’avons réclamé avec force lundi soir. Si les difficultés nationales entre les formations de la majorité municipale trouvaient un apaisement et que des discussions s’amorçaient sur un éventuel accord pour 2014, ce travail serait un passage obligé. L’optimisation n’est l’ennemie ni de l’emploi municipal ni des services à la population. C’est au contraire la condition de leur maintien.
Enfin je note que le débat budgétaire s’est ouvert sur la question de la démographie. La stagnation de notre niveau de population depuis des années, solde migratoire constamment négatif (la différence entre les entrants et les sortants), ces chiffres posent la question du dynamisme démographique, de l’attractivité de notre ville. Autant de questions à se poser sans fard pour dessiner la ville de demain et d’après demain.
Rédigé à 10:08 dans Politique, Saint Pierre des Corps | Lien permanent | Commentaires (0)
A chaque printemps notre conseil municipal examine le budget de notre ville. Les chapitres des dépenses sont sans cesse sollicités quand ceux des recettes peine à pourvoir à tous les besoins y compris les plus légitimes. Nous sommes donc, et encore plus cette année, amenés à faire des choix. Pointons ici quelques aspects qui encadrent ces décisions difficiles.
Il y a d’abord nos dépenses de fonctionnement. Avec 57,21% de nos charges de fonctionnement les dépenses de personnel sont le plus gros poste. Ce poids important se justifie car l’action de la commune existe grâce aux femmes et aux hommes qui portent les services vers vous : agentes des écoles maternelles, personnels de la voirie, policiers municipaux, la liste est longue… Ce niveau élevé est comparable à certaines communes de l’agglomération ayant pourtant fait d’autres choix politiques que la notre.
Les dépenses d’investissement souffrent du manque de ressources à leur consacrer. Elles ne sont pas à la hauteur de nos besoins : réaliser la rénovation de l’école Marceau et de la halte-garderie fut compliqué, le renouvellement de notre cuisine centrale peine à démarrer. Ces dépenses sont indispensables pour maintenir un bon niveau d’équipement mais aussi pour soutenir l’activité économique locale.
Nos ressources sont diverses. La part de ce que nous verse l’état est importante. , mais elle est en diminution constante depuis longtemps et se poursuit. La part de l’impôt fixé par le conseil municipal est minoritaire. L’effort demandé directement au contribuable de Saint Pierre représente désormais 25,35% des recettes consacrées au fonctionnement de notre ville.
La réalité finit toujours par imposer sa loi d’airain. Les dotations ne se remettront pas à augmenter de sitôt, l’état cherchant à concentrer ses efforts sur des leviers porteurs d’avenir. Il faut donc que la part des ressources maitrisées par les collectivités soit plus importante. Cela donnera aux élus locaux une meilleure appréhension de leur choix de dépenses alors qu’aujourd’hui elles s’imposent plus qu’autre chose.
Il nous faut mieux éclairer nos dépenses de fonctionnement. Elles resteront importantes, il nous devons en être conscient. Mais la recherche de leur optimisation n’est l’ennemi ni de l’emploi territorial ni de la qualité du service rendu aux corpopétrussiens.
Mieux maitriser nos recettes et optimiser nos dépenses sont les termes de l’équation qui nous permettra de naviguer en ces temps difficiles.
Rédigé à 06:52 dans Politique, Saint Pierre des Corps | Lien permanent | Commentaires (0)
Deux blogs tourangeaux (Saint Pierre des Corps des Corps c’est où ça ? et Grand Tours ) remettent sur le tapis la question de la deuxième ligne de tram et de son éventuel passage par Saint Pierre des Corps. Qu’un choix ne soit fait qu’à l’issue des élections municipales de 2014 est plus que probable. Il n’est par contre pas inutile d'en poser les termes pour avoir le temps d’en débattre.
Passant par la gare de Saint Pierre le tram permettrait de désengorger le stationnement à Saint Pierre. On connait le problème : les voyageurs SNCF garent leurs voitures dans les rues de Saint Pierre compliquant la vie des riverains. Une ligne de tram desservant la gare permettrait d’avoir des trajets aux horaires fiables garantissant les correspondances avec les horaires des trains. Ce serait un puissant incitateur à laisser la voiture au garage, un service qui profiterait à l’ensemble des habitants de l’agglomération.
Au moment du lancement du projet tram sur l’agglomération il était entendu qu’il devait permettre de désenclaver les quartiers dits de la « politique de la ville ». Ce sera chose faite pour Le Sanitas et La Rabière dès le 1er septembre. La Rabaterie et La Galboisière ont attendu leur tour, il faut maintenant se pencher sur leur offre de transport et cela fera partie du débat pour les élections de 2014 qui seront celles des communes mais aussi celles de la communauté d’agglomération. Pourquoi mener une deuxième ligne de tram aux travers de ces quartiers ? Leur population est plus qu’ailleurs usagère des transports en commun. Le tram permettra de favoriser leur mobilité notamment vers les zones d’emploi, les grands équipements culturels et sportifs, les lieux d’enseignements secondaires, professionnels et universitaires.
Le passage du tram dans nos quartiers contribuerait à gagner une bataille vitale pour l’avenir de Saint Pierre des Corps celle de l’attractivité. Les chiffres de l’INSEE le disent avec insistance : le nombre des habitants de Saint Pierre des Corps stagne, voir recule certaines années. Il y a chaque année plus de personnes qui quittent notre commune que de personnes qui y entrent. Beaucoup de logements sont vacants, y compris ceux qui devraient contribuer à la mixité sociale comme la résidence Chem.
Une offre de transport renouvelée, serait un élément puissant d’attractivité vers notre ville. Il faut donc débattre. Quels financements ? Quels avantages ? Quels inconvénients ? D’autres moyens, comme le bus à haut niveau de service, auraient-ils les mêmes avantages ? En parler c’est préparer l’avenir.
Rédigé à 18:24 dans Agglo, Politique, Saint Pierre des Corps | Lien permanent | Commentaires (0)
Je serai ce matin au rendez vous fixé entre Vincent Peillon et les élus tourangeaux autour de la refondation de l’école. J’étais déjà avec lui en novembre 2009 à Dijon autour de ce même sujet. Ils voulaient en faire un projet central et moteur pour la société française. Il avait souhaité rassembler largement, de Robert Hue à Marielle de Sarnez en passant par Daniel et Gabriel Cohn Bendit qui incarne si bien l’acharnement qu’il faut pour faire vivre l’innovation dans l’éducation.
J’ai le souvenir d’avoir ce jour là entendu René Clarisse nous dire que remodeler la journée scolaire de l’enfant c’était apporter une pierre à la lutte contre l’échec scolaire. Il faut aujourd‘hui se souvenir que cet automne là était sombre pour l’école : fermetures de classe, suppression de postes, formation sinistrée, métier rabaissé.
Les temps changent, nous voulons maintenant faire de cet espoir levé à Dijon un projet pour la nation. La loi de refondation de l’école en fixe les bases, Vincent Peillon porte avec conviction cette ambition.
Nous devons, nous les socialistes de Touraine l’épauler. Pour cela nous devons convaincre les élus, les parents, les enseignants que ce texte porte bien ce pour quoi nous nous sommes tant battus. Sans hésiter je veux mener ce combat, il de ceux qui sont essentiels et qu’il faut gagner.
Que contient le projet de loi de refondation... par LCP
Rédigé à 07:04 dans Education, Politique | Lien permanent | Commentaires (0)
Je suis membre du SNUIPP-FSU depuis sa création en 1992. Tout au long de ces années j’ai suivi son combat pour une autre école, j’ai apprécié son implication dans la promotion et la défense de notre métier. Chaque année j’ai attendu le compte rendu de son université d’automne qui mène l’indispensable réflexion pour que nos pratiques avancent. De mon coté j’ai fait le choix d’être dans un premier temps un militant pédagogique puis depuis quelques années un militant politique et un élu pour, à ma mesure, faire avancer les choses.
Pour la première fois depuis longtemps je n’ai pas suivi le mot d’ordre de grève de mon syndicat. Pourquoi ? Parce que la loi de refondation de l’école me semble donner enfin une issue aux combats que nous avons menés depuis si longtemps.
On ne peut pas dire que la réforme des rythmes se borne à la semaine quand le 28 janvier le ministre a dit vouloir « aller plus loin et traiter du nombre de semaines de cours et des périodes des vacances ».On ne peut pas dire que le cadre du décret soit fermé quand de multiples choix sont possibles (samedi ou mercredi, choix de la répartition du temps redistribué) On ne peut réclamer la consultation des conseils d’écoles quand elle est déjà prévue dans le décret.
On ne peut pas dire que la loi de refondation se limite à la question des rythmes quand elle remet en place une formation initiale ambitieuse pour laquelle nous nous sommes tant battus. On ne peut pas dire que recréer 60 000 postes ne soit pas un effort très important alors quenous avons pendant des années défilé conre les fermetures. On ne peut pas dire que l’on ne prenne pas les choses dans le bon sens quand, dès la rentrée prochaine, on ouvre des classes pour les deux ans dans les quartiers les plus en difficulté.
La loi de refondation de l’école fixe un cadre, il faut nous y référer avant d’en juger, vous pouvez le consulter ici. Elle donnera lieu dans les 4 ans à venir à de nombreux texte dont la rédaction sera autant d’occasion de négocier, de construire une école sérieuse, ambitieuse et innovante. Cette loi est un acte positif, une occasion de se donner un avenir ambitieux. Je ne fais pas grève contre l’avenir.
Dans la même tonalité, et de façon plus complète, je vous recommande la lecture du blog de Sébastien Rome, professeur des écoles.
Rédigé à 17:44 dans Education, Politique, Saint Pierre des Corps | Lien permanent | Commentaires (1)
J’ai déjà dit sur ce blog le bien que je pense du remodelage des rythmes scolaires. Voila près de 30 ans que j’ai entendu François Testu expliquer les dégâts que font chez nos élèves des journées déséquilibrés. Il y a un peu moins longtemps nous étions réunis à Dijon autour de Vincent Peillon et des sujets de l’éducation. Parmi les questions clés du redressement du système éducatif figurait celles des temps de l’enfant et René Clarisse chrono psychologue à l’université de Tours (voir ici ) nous avait donné les axes d’un changement profitable aux élèves.
Réorganiser le temps de la scolarité ne se limite pas à un déplacement de cases sur un emploi du temps. Que faire de ce temps libéré ? Où le placer pour tirer les enseignements des Chrono psychologues ? Comment le mettre en cohérence et non en juxtaposition ou pire en opposition avec les temps scolaires ? Comment mobiliser les ressources de notre commune pour faire de ces temps des moments profitables à l’enfant ? C’est à mon sens toute l’ambition des projets éducatifs territoriaux prévus par la loi de refondation de l’école (consultable ici)
Le débat organisé hier à Saint Pierre accueillait François Testu et Jean Bernardin du Groupe Français d’Education Nouvelle. Ce dernier disait que si la question des rythmes est centrale celles de la pédagogie ne l’est pas moins. Freinet, Wallon et d’autres ont depuis longtemps porté en marge de l’institution la question de l’innovation. Beaucoup continuent à le faire au sein des mouvements pédagogiques, que ce soit le GFEN ou l’ICEM (pédagogie Freinet). Le ministre lors de sa venue en juin avait évoqué des expériences telles que celle du collège Clisthène . Le projet de loi dit que les futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation « assureront le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes » et qu’elles auront « vocation à être les fers de lance de la refondation pédagogique ». On ne peut dire que ce projet de loi manque d’ambition. Il pose un cadre pour mieux déployer l’action de l’école mais il imprime aussi fortement le mouvement pour la refondation pédagogique sans oublier d’associer les enseignants et la société à la définition des programmes.
Les socialistes d’Indre et Loire doivent s’engager sur ce projet. Nous devrions multiplier les rencontres, débattre, convaincre au plus près des citoyens, des acteurs de l’éducation. Les conférences citoyennes sans doute utiles pour une compréhension des actions engagées par le gouvernement. Mais des rencontres dans des cafés citoyens, dans des réunions de quartier, avec les acteurs de l’éducation doivent permettre d’engager le débat avec la société, en profondeur et de partir à la conquête de son adhésion à nos projets. Sans cela nous prendrions le risque de laisser la part belle à la résignation et à la défiance.
J'aurai l'occasion de revenir sur la richesse et l'ambition de cette loi résumée en une phrase "Une école juste pour tous et éxigeante pour chacun" N'est ce pas là un projet qui mérite que l'on engage un combat politique déteminé? J'y prendrai toute ma part.
Rédigé à 13:52 dans Education, Politique, Saint Pierre des Corps | Lien permanent | Commentaires (0)
« Ce serait dommage qu'à cause de désaccords sur la loi de finances on ne puisse pas travailler ensemble localement. Aujourd'hui, rien ne me fait penser qu'ici les socialistes ne sont pas dans cette démarche-là." Ces propos sont ceux de Marie France Beaufils rapportés par le journal Le Monde le 2 janvier (à lire ici)
« Ce serait dommage » je peux partager ce constat mais il ne peut suffire à sceller une nouvelle alliance pour le scrutin de 2014. Non pas qu’elle ne soit pas envisageable mais bien parce qu’il faut, à mon sens, fixer le cadre dans lequel elle peut se faire.
Il y a en premier lieu le contexte national. Notre accord en 2008 était fondé sur une volonté au plan national. Peut-on encore le dire ? Il est certes légitime que chacun affirme ses choix fondamentaux. Mais quand l’écart grandit peut-on encore conclure des accords locaux ? Il faut un minimum de convergences pour que les propos de Paris n’entrent pas en contradiction avec les actes de Saint Pierre des Corps.
Il faut ensuite fixer un cadre local. Nous devrons faire un bilan de notre projet de 2008 et débattre des constats dressés. Notre politique atteint-elle ses objectifs ? Les moyens que l’on met en œuvre sont ils les plus adaptés ?
Puis dans tous les domaines de la vie de notre commune nous devons faire un état des lieux. Logement, transport, activité économique, services à la population, éducation, enfance, environnement, culture, démocratie locale…quelles sont nos atouts ? Où sont nos marges de progression ? Comment les investir ? De ce travail pourra naitre un projet et nous devrons lui apporter une part significative sur ses aspects fondamentaux. Du projet, éventuellement commun, viendra la méthode pour le mettre en œuvre. Nous pourrions alors en partager la responsabilité.
Les mois qui viennent vont nous permettre de réfléchir, d’échanger, de partager nos projets pour notre ville. Rendez vous sur ce blog et ailleurs pour entamer ce débat.
Rédigé à 10:19 dans Politique, Saint Pierre des Corps | Lien permanent | Commentaires (0)
Voila plus de trente ans que l’on sait que les journées des élèves sont trop lourdes et que les semaines scolaires ne tiennent pas compte des rythmes des enfants. « Ce sont principalement les élèves confrontés aux difficultés scolaires, ne maîtrisant pas la tâche qui présentent les fluctuations les plus marquées. L’aménagement du temps peut alors constituer l’un des moyens de lutte contre l’échec scolaire » écrit René Clarisse un des chronopsychologues tourangeaux qui font autorité. La semaine de quatre jours et demi est le premier pas vers une prise en compte de leurs travaux. Chaque jour elle va permettre de conclure les activités scolaires plus tôt dans l’après midi et de donner aux élèves une charge de travail plus adaptée à leur capacité. La semaine s’en trouvera plus équilibrée, favorisant un meilleur investissement des temps d’apprentissages.
Ce premier jalon de la refondation de l’école se met en place dans un contexte difficile .L’état nous aidera pour la mise en place de ce nouveau dispositif qui nécessitera une prise en charge accrue du temps des enfants par les moyens communaux. Notre collectivité devra vraisemblablement compléter cette aide puis, dans les années à venir, en assurer la charge. C’est indéniablement un effort. Mais cela n’est il pas la manifestation concrète d’une société qui se mobilise autour d’une question fondamentale pour l’avenir : la refondation de l’école de la République.
D’autres sujets viendront comme l’accueil des moins de 3 ans à l’école maternelle. Le projet de loi sur la refondation de l’école de la République dit, comme nous l’affirmons depuis longtemps, que l’effort de scolarisation dès deux ans est un levier puissant contre l’échec scolaire. Là aussi nous devrons assurer notre part de l‘effort en matériel et en personnel.
Nous devrons également mettre en place des projets éducatifs territoriaux pour mettre en cohérence les projets des différents acteurs de l’éducation. Ils devront susciter des rapprochements entre partenaires, effacer les clivages, apaiser les querelles de prééminence. Ils devront également acter un bon équilibre des devoirs et des moyens de les remplir. Nous pourrons alors prendre notre part du redressement éducatif.
Je profite de ce premier billet de l'année 2013 pour vous souhaiter une belle année, pleine de projet,de petits et grands bonheurs.
Rédigé à 20:08 | Lien permanent | Commentaires (0)